काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको जनादेशले सरकारलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि अवसर प्रदान गरे पनि त्यसले अनेकौँ चुनौती थपेको दाबी गरेका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त जनादेशलाई प्रभावकारी शासन, संसदीय उत्तरदायित्व, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र समावेशितासँग जोडेर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताएका हुन् ।प्रतिवेदनमा राज्यका प्रमुख निर्णयहरू सीमित व्यक्ति वा केन्द्रमा केन्द्रित हुँदा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी प्रवृत्ति विकसित हुने जोखिम रहने उल्लेख गरिएको छ। शक्ति केन्द्रीकरणले संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक निकायजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारिता कमजोर बनाउने भएकाले संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति सन्तुलन नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आधारभूत तत्त्व भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।परम्परागत शक्तिहरूको प्रभुत्वबाट नयाँ राजनीतिक संस्कारतर्फ नेपाल रूपान्तरण भइरहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट धार र राप्रपालगायतका पुराना दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको दाबी गरेका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट शक्तिहरू रूपान्तरणकारी एजेण्डा छाडेर सत्ता केन्द्रित राजनीति, गुटबन्दी र अवसरवादतर्फ उन्मुख हुँदा उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सन् २०२५ मा भएको जेनजी युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको र २०८२ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परम्परागत दलप्रतिको वितृष्णाको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ। रास्वपाले वैचारिक मुद्दाभन्दा सुशासन र विकासलाई मूल नारा बनाएर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल अभियानको प्रभावकारी प्रयोग गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिवेदनमा दर्साइएको छ।

अध्यक्ष यादवले पछिल्लो चुनावी परिणामले जसपा नेपालका लागि पनि गम्भीर सन्देश दिएको स्वीकार गरेका छन्। यो केवल निर्वाचनको हार मात्र नभई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली र जनसम्बन्धबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्ने सङ्केत भएको भन्दै उनले निर्मम आत्मसमीक्षा र यथार्थको स्वीकार गर्दै आगामी रणनीतिक कार्यदिशा निर्धारण र संगठनात्मक पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।